हिमाचल चुनाव: BJP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट; पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल, देखें लिस्ट

October 22, 2017 by No Comments

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में करीब 40 नेता हैं, जो राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मनोहरलाल खट्टर जैसे नाम शामिल हैं। है। राज्य में एक ही चरण में 9 नवंबर को वोटिंग होगी और 18 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी।

 

चुनावों को लेकर बीजेपी ने यूं तो पूरी कमर कस ली है। लेकिन इस मामले में हिमाचल से सांसद और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है। जहाँ पर राष्ट्रीय मसले कम अहमियत रखते हैं और चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है।
हिमाचल प्रदेश की जनता के मन में प्रधानमंत्री मोदी की काफी अच्छी छवि बनी हुई है। संभव है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी बड़े नेताओं को हिमाचल फतह करने की कोशिश में लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं नहीं बल्कि बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी हिमाचल में पार्टी की सरकार बनाने की अपील करने आएंगे।

 

गौरतलब है कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक राज्य में एक ही चरण में 9 नवंबर को वोटिंग होगी और 18 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू है। त्योहारों के सीजन में हो रहे चुनाव के लिए इलेक्शन कमिशन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। राजनीतिक दल राज्य में मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें कर सकते हैं। अगर कोई शख्स या चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी धनराशि, पुरस्कार लेता या देता है और इस लेन-देन की वजह से किसी आम आदमी के मतदान करने के अधिकार पर असर पड़ता हो तो आईपीसी की धारा 171 (ख) के तहत से रिश्वत की श्रेणी में माना जाएगा।

प्रत्याशी के साथ-साथ ये उस शख्स के लिए भी महंगा पड़ सकता है, जो अपने मतदान के अधिकार पर जुएबाजी करेगा।ऐसी कोई भी शिकायत आने पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लेन-देन करने वालों को एक साल की जेल और जुर्माने की सजा तक भुगतनी पड़ सकती है।

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