ममता के इस दाँव से ‘मोदी सरकार’ को लगेगा झटका?

November 17, 2018 by No Comments

कोलकाता: सीबीआई के कामकाज को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं. शायद यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चन्द्र बाबु नायडू ने सीबीआई के प्रवेश पर एक तरह से रोक लगा दी है. अब इस तरह की ख़बर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह का नियम ममता बनर्जी बनाने जा रही हैं. आंध्र प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सीबीआई को सूबे में छापे मारने के लिए दी गई रज़ामंदी को वापस ले ली है। सीएम ममता बनर्जी ने आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल सही किया। भाजपा अपने राजनीतिक हितों और बदला लेने के लिए सीबीआई व अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल 1989 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने सीबीआई को छापे मारने और जांच करने की सामान्य रजामंदी दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की अधिसूचना के बाद सीबीआई को अब से अदालत के आदेश के अलावा अन्य मामलों में किसी तरह की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून के तहत काम करती है।

इससे पहले, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसकी घोषणा की थी। राज्य के कई शीर्ष अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में इसी हफ्ते एक अधिसूचना जारी करते हुए सीबीआई के साथ भरोसा खत्म हो जाने की बात कही थी। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि सीबीआई को इस संबंध में किसी तरह का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सूत्र का कहना है कि इस तरह की नोटिफिकेशन मिलने की स्थिति में सीबीआई फैसले के खिलाफ कानूनी सहारा ले सकती है। एक बार फिर इस पूरे मामले से ज़ाहिर हो गया है कि क्षेत्रीय सरकारों और मोदी सरकार के बीच में सीबीआई को लेकर विवाद बढ़ रहा है.

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