मुसलमानों और अनूसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए क़ानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे: तेलंगाना CM

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमानों और अनूसूचित जनजातियों के आरक्षण वृद्धि के फ़ैसले में केंद्र सरकार ने अड़चन पैदा की तो वो क़ानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि तेलंगाना का सामाजिक कम्पोजीशन इस प्रकार है कि आरक्षण की दर को बढ़ाना एक ज़रुरत है तभी सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को न्याय मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि जब इस तरह का लेजिस्लेशन तमिल नाडू में बनाया जा सकता है और इसे संविधान के 9वें शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है तो तेलंगाना के लिए ऐसा क्यूँ नहीं.

इस साल अगस्त में तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों के लिए आरक्षण 12% कर दिया था.भारतीय संविधान के 9वें शेड्यूल में आरक्षण की बात की गयी है.

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